ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ UGC ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਬਾਜਵਾ

ਗੁਰਦਾਸਪਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੈਡਿਟ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ NDA ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ 'ਚ 27ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 7ਵਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ