ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੇਨ/ਨਦੀ/ਚੋਅ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਅ/ਡਰੇਨ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ’ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੇਨ/ਨਦੀ/ਚੋਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਨਿੱਝਰ' ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੁਰਕ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਲੇ    

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ/ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਸੀਅਨ, 2 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ਲਈ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC/ST ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ DC ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ    

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- https://apps.apple.com/in/app/id538323711