ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਸ਼ੀਸ਼) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਪੂਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼
ਇਹ ਹੈ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ
ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 164 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਐੱਸ. ਸੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਏਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ-ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 58 ਰੁਪਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 22.50 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 22.50 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 59 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 93 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਯੂਸ
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ