ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ : ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਮਝੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ 2 ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ’ਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ