ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ''ਚ ਜਾ ਸਕਦੈ ''ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ'' ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ’ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਨ, ਦਾਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਛੱਪੜਾਂ' ਦੀ ਸਫਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ