ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 520 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 30000 ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।