300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੂੰ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 1423.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 1423.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 9.26 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ 66.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 1490.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।

ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ 1490.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।