ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਤਾ ਤਿ੍ਰਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਸੀ), ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਲਐੱਸਸੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ), ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।