ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ''ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੂਲ 138 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਿਯਮ 07 ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਨਵਾਇਸ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ (ਟਾਲ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਪਰਫਾਰਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੜੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਵਾਂ  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ 'ਚ ਈ-ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਟ੍ਰਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੰਡਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਇਨਵਾਇਸ ਹੱਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਰੇਹੜੇ ਉਪਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰੇਹੜੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਘੋੜੇ ਰੇਹੜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟ੍ਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਮਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਲਈ ਰੇਹੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।