ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਨ) ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੇ ਭੁਜ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਅ 2.53 ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Indigo Airlines 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ DGCA ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 2500 ਮੈਗਾਵਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8