ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਟੁੱਟਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ.  ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਲਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰ, ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਡੀਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਘਟੀ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਧੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਉਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕਰਨ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸੇਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰੀ ਘਟਾਈ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਧਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਚ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਧਾਰੀ 'ਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
3 ਟਰਨ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਰਕਮ ਹੇਠਾਂ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸੇਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਰਕਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕ ਖੇਪ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ : ਸਮੀਰ ਜੈਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧਿਆ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ 'ਚ ਦੋਹਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 640 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 140 ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਜਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੇਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਵੱਖ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ. ਐੱਸ. (ਸੈਂਟਰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਮਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਡੀਲਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 5.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਲ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈੱਟ ਮਾਲ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਾਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ 15.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਲਿਮਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 15.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।