ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਘਟਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, '' ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨਹੀਂ''।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ  ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1963 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਚੀਨ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਅਕਸੀ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਵਿੱਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ  ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ  ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ  ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ  ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਖੁੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.52 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2.33 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਲੱਖ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ  ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਲੱਖ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਰੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 13.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5.63 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।