ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੁਫ਼ਤ ''ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ'' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਜੀਤ, ਧਵਨ) : ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ. ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਆਰ. ਏ. ਟੀ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰ. ਏ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ/ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਰ. ਏ. ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ 'ਚ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਿੰਮ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ-ਪੱਖੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੌੜਿਆ ਪਤੀ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ

ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।