ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ Alert

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1) ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 100 ਰੁਪਏ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼! ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਣੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ) ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ (ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼! 2 ਮੁਲਜ਼ਮ 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 40 ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8