ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਾਏ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਨਿਗਮ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ 2018-19 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਖਰਚੇ ਹਨ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੜ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਸੈਕਟਰ-48 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ 400 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। 
ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ 
ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 61 ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 61 ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 400 ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। 61 ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਕ ਹੈ। 
ਡਾਗ ਬਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫੋਰ ਵੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਪੈਸੇ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ, ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ । 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਗਮ 4000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ 25000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਦਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2018 ਤੀਸਰੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਰਾਏ)-ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਵਛੱਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2018 ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਐਵਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਰਹੀ ਆਸ਼ਾ ਜਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਂਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਠ ਸਕਦੈ ਸਵਾਲ
ਮੇਅਰ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੈਂਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੰਬਰ 2 ਰੈਂਕ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 2015 ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਹੀ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਦਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜੇਕਰ 2019 ਵਿਚ ਰੈਂਕ 2 ਤੇ 3 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਕ ਆਸ਼ਾ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।