''ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਫੇਲ''

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਟ ਸਕਰੂਟਨੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਉੱਦਮੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਸ-4, ਸ਼ੈੱਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਫੋਪਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।