ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ-ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਰੱਚਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਬੰਦ ਡੱਬੇ ’ਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੀ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਘਟਾਏ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵਿਸਾਖੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਤਮਸਤਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ., ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਬੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 720 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 720 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਟੀਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸ਼ਰਬਤ ਸਮਝ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਨ ’ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ
ਡੀ. ਈ. ਓ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 720 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਸਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਤੂਤ: ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ