ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ CJM ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਜਗਰਾਓਂ (ਮਾਲਵਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. (ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, CM ਮਾਨ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਗਰਾਓਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 20000 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 400-500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 200-400 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ