ਪੰਜਾਬ ਭਰ ''ਚ ''ਕਿਸਾਨਾਂ'' ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਸਮਰਾਲਾ (ਸੰਜੇ ਗਰਗ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੋਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ (ਵੀਡੀਓ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 11 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ

ਓਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੁਪੂਰ) ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ' ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨੀਲੋਂ ਪੁਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।