ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਸਮਾਂ ਲਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਸਾੜਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।