ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਧਰਮਕੋਟ (ਅਕਾਲੀਆਂਵਾਲਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਨਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ‘ਆਪ’ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੱਦੂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਰਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਲਲਿਹਾਂਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 132 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਬਲਾਕਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਰਾਂਊਡ ਵਾਟਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ : ਆਗੂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਲਿਹਾਂਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਬਘੇਲੇਵਾਲਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ : ਕਾਲੇਕੇ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਨ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੱਦੂਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਮੋਟਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਇਕ ਖੇਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਲੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਗਿੱਲ
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੱਸੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 2040 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
2020 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੋਟ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੋਨਾ ਚਾਰ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।