ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਜਾਅਲੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ. ਡੀ. ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀ. ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਡ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁਕੇਰੀਆਂ: ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ।

ਦੂਜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵੱਧ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਰੇਪਣ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਜੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਂ ਸਣੇ ਇਕ ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani