ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
Friday, Mar 13, 2020 - 01:51 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ(ਬੁਲੰਦ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਏਰੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊਵਲ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਕੇ 6 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਖਾਸ ਚੱਢਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਢਾ ਮੈਡਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 11 ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਅ ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੇਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐੱਲ-13 ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।