20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ, 6 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ!

ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)— ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.66 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ  ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 520 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ)

ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਬੁਲਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ)