ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ''ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਟੰਡਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਦੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ''ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼    

ਆਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਐਗਜ਼ਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੂਪ ਪਾਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੀ-ਅਪੀਅਰ, ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਅਤੇ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ' ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ   

ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਟੰਡਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਵਲ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
-ਅਨੂਪ ਪਾਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸਮਿੱਟਰੀ ਰੋਡ।

ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਾਲੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਰ. ਐੱਸ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਵਤੰਤਰ ਸਕੂਲ।

10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਠਾਕੁਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ।