ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ''ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ'', ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ/ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ-1985 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ-1988 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਫਲ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਡਿਫਾਲਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਕੀ   
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਵਾਰਡ
ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਮੌਰਫੀਨ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 20,000, ਰੁਪਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 1,20,000, ਰੁਪਏ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 2,40,000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਗਾਂਜੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ, ਮੈਡਰੈਕਸ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਮੈਥਾਮੈਫਟੇਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਐਕਸੈਸਟੀ ਦੀਆਂ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 3/4 ਮੈਡਮਾ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ, ਬਲਾਟ ਫਾਰ ਲਸਿਰਜਕ ਐਸਿਡ ਡਾਈਥਾਈਲਾਈਮਾਈਡ (ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਡੀ.) ਲਈ 30 ਰੁਪਏ, ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਲਈ 240 ਰੁਪਏ (ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਇਫੈਡਰਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਲਈ 280 ਰੁਪਏ, ਸਿਊਡੋ-ਐਫੇਡਰਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 480 ਰੁਪਏ, ਐਸਿਟਿਕ ਐਨਹਾਇਡਰਾਈਡ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਕੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ, ਐਂਥਰਾਨਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਈ 45 ਰੁਪਏ, ਐੱਨ ਐਸਿਟਾਇਲ ਐਂਥਰਾਨਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ, ਡਾਇਜੇਪਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 0.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 0.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 520 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਲੋਰੇਜ਼ੇਪਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 0.296 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਅਲਪ੍ਰੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 0.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਟੈਬਲੇਟ, ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ/ਟਿਡਿਜੈਸਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ, ਡੇਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪਾਕਸੀਫੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਲਈ 2880 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੋਰਟਵਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ 1.044 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 30 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ 'ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ'    
ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਯੋਗ
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਵਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਐਨੀਮਲ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਲੈਬ ਸ਼ੁਰੂ   
3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ/ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੀ./ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਜਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ./ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ (ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ./ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਰਾਹੀਂਂ) ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ./ਐੱਸ. ਟੀ.ਐੱਫ. ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ‘ਰਿਵਾਰਡ’ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ