353 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 253 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ) - 2017 ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂ ਕੇ ਸਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ (1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2021 ਤੱਕ) 55459 ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ 353 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ 253.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪਾਕਿ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ ‘ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ’, ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ

ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 97 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 527 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 65 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪੀਟੈਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ -  ਦੀਨਾਨਗਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਬੋਰੀ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਲਾਸ਼, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤਸਕਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ