ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 450 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।