ਡਾਕਟਰ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ''ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ''ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੀ 6 ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-21 ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੁਜਾ ਵਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ 7 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਲਾਕਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਝਾਅ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਇਲਾਕਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਕਤ ਟੀਮ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸੇਖੋ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੀਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ. ਧਵਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਵੱਜ ਕੇ 23 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 7681901181 ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਟਰੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਅਟੈਸਟਿਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦਿਆਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।