ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੱਦੋਂ ਮਾੜੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੱਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਏ 471 ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 218 ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਅਸਲ ਫਾਈਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਦਫਤਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਬਦਲਣ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ, ਕੰਧਾਂ, ਗੇਟ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕਸ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਥੇ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-27 ਤੇ 28 'ਚ ਰਸੋਈ/ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੈਂਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।