ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
10/17/2017 8:45:52 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)—ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਮੱਦ 'ਸੀ' ਅਤੇ 'ਐੱਚ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੁਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
