ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਖਤਮ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 948 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 67 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਉਕਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਚ 22 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ-1 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ-1 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ  ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 67 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ: ਡੀ. ਸੀ. 
ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੈਂਡ  ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 69, 70, 72 ਅਤੇ 75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਲਿਸਟ, ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।