ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੇ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 'ਗੈਂਗਲੈਂਡ' ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੱਡੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਪੀ. ਓ. ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 30 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 96 ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।    

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।