ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ DC ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮਹਾਜਨ)-ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੈਸ. ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸ. ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਂ ਵਾਹਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾਡ਼ਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ 122.39 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 23-05-2022 ਤੱਕ 86.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 35.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1966 ਤਹਿਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PAU ’ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਸਣੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ