ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ''ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਆਲ) : 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ 'ਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਜੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚਿਕਤਿਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਜੇਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਾਂਟਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਵੇਦਨ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਚਿਕਤਿਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ–19 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।