ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 14972.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਕੁਲ 12434.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5012.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ 867.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ 'ਉਦਏ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 7422.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 2750.47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4672.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।