ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ  ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।