ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।