ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 2012 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜ ਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।