''ਆਪ'' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ : ED

ਜਲੰਧਰ : ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਾਨ' ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 'ਵੱਡੀ' ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੈੱਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ-ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਆਰਪੀਆਈਐੱਲ)- ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਫੈੱਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 'ਅਪਰਾਧਿਕ' ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਪੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰਆਈਐੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਪੀਆਈਐੱਲ ਅਤੇ ਆਰਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਆਈਐੱਲ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਪੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, RPIL ਅਤੇ RIL ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।