ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ’ਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ  ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ.), ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕਿਹਾ-ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਭੂਤ ਖਾਤਿਆਂ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੀ-ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ-ਆਡਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਭੂਤ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 16.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ।