ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਮਤਾ)¸ - ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 2021-22 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ’ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੱਟਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਕੇ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਨੀਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਕੀ ਸਦਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ’ਚ ਬੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਆਮ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।