ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੂਬਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੇ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ  ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ 524 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?