...ਤੇ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
12/14/2019 1:15:13 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਕੈਪਟਨ' ਨੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ।
