ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ''ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਿਆਂ'' ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਿਆਂ' ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਜੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਦੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖਿਸਕ ਕੇ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਬਿਮਾਰੂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।