ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੌਗਾਤ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਖਨਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਭੂ- ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਖਨਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਤਕਾਲ ਪਿਛਲੀ ਖਨਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖਨਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਟਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 125 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ 113 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।