ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼.) ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਕੁੱਲ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ (ਜੀ. ਵੀ. ਏ.), ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 1.6 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ. ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 95 ਫੀਸਦ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਫੀਸਦ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਹਲਕੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 6.74 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ (41.15 ਫੀਸਦ), ਚੌਲ (12.79 ਫੀਸਦ), ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ 11.54 ਫੀਸਦ), ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (7.46 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ (6.32ਫੀਸਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2022) ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਈਓਡੀਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 76,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ , ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ  ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।