ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਬੋਲੇ-ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 16 IAS ਤੇ 2 ਡੀ. ਸੀਜ਼. ਸਮੇਤ 46 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ    

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ 2 ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ
BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।   
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ