''ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ'' ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਰ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਆਈ. ਕੇ. ਜੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਜਲੰਧਰ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਐਮ. ਆਰ. ਐਸ. ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ., ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱÎਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।