ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈਬ ਡੈਸਕ) : ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ', ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ਿਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।